निर्मला घिमिरे
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यक्तिगत उजुरी सरकारले अब जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत नै हेरिने व्यबस्था गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। हाल संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्दै आएकोमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत उजुरी अत्याधिक आउने हुँदा सरकारले व्यक्तिगत उजुरी जिल्लाबाटै हेरिने व्यबस्था गर्न लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारिले जिल्ला स्तरबाटै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने व्यबस्थालाई सकारात्म तरिकाले मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा भइरहेको अत्याधिक ठगीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट नै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी उजुरी हेर्ने काम भएमा सम्बन्धित पीडित व्यक्तिलाई यसबाट निकै फाइदा पुग्ने मन्त्रालले जनाएको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले गरेको ठगी रोक्न मेनपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने छलफलका क्रममा स्थानीय स्तरबाटै व्यक्तिगत उजुरी हेरिने व्यबस्थाबारे थप छलफल भएको हो। मेनपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अघि ७ लाख नगद धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यबस्था भएपनि हाल मेनपावर कम्पनीको कारोबारको अबस्थालाई हेरेर सरकारले धरौटी निर्धारण गरेको छ।
एक वर्षमा ५ हजार भन्दाबढी कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यबस्था छ। त्यसैगरी वर्ष भरीमा ५ हजार भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारकालागि पठाउने मेनपावर कम्पनीले १ लाख नगद धरौटी र २ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यबस्था गरेको छ।
सेवाभन्दा बढी नाफा केन्द्रित मेनपावर कम्पनी झनझन बढ्न थालेपछि र वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी कार्य बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले मेनपावर कम्पनी सम्बन्धी व्यबस्था कडाई गरेसँगै जिल्ला प्रसाशन कार्यलयबाट व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने व्यबस्थालाई अगाडि बढाएको छ।
जिल्ला स्तरबाटै व्यक्तिगत उजुरी हेरिने व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भएर छलफलको क्रममा छ। अब यस व्यबस्थालाई पारित गरेपछि जिल्ला स्तरबाट नै व्यक्तिगत उजुरी हेरिने व्यबस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
Comments
Post a Comment