‘मधेससँग तर्सिएर प्रदेशलाई अधिकार दिइएन

१ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै केन्द्र सरकारमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको अधिकार खुम्च्याइएको भन्दै पार्टी नेतृत्व र सरकारको पटाक्षेपमात्रै गरेका छैनन्, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलासमेत गरेर दबाव दिए ।

निडर र हक्की नेताका रुपमा चिनिएका गुरुङ किन केन्द्र सरकारसँग पौठेजोरी खेल्दैछन् त ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीःप्रदेशलाई डमरु बनाउन खोजियो, कि अधिकार दिनुपर्‍यो कि संविधान संशोधन गर भन्नु भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा कहाँनेर गाँठो परिरहेको हो ?

गाँठो त हाम्रो मानसिकतामा छ । ब्युरोक्रेसी र कतिपय हाम्रा नेताको मानसिकतामा छ । खुला दिलले सहयोग नगर्ने, जाँगर नचलाइदिने काम भइरहेको छ ।
साँच्चै अप्ठ्यारो नपर्दासम्म, जनताले मारमुङ्गी नखाएसम्म्म, रगत नबगाएसम्म कुन चाहिँ काम भएको छ ? निर्मला पन्तको घटना हेर्नुस्

अहिलेको संघीय सरकार २ सय ५० वर्षदेखि चलिआएका जतिपनि कर्मचारी छन्, उसैको मातहत छ । स्थानीय निकायमा पहिले पनि थोरैथोरै थिए तर गुजारा चलिरहेको छ । तर, हामी त नयाँ भयौं, हामीसँग त केही छैन ।

कर्मचारीको विन्यास गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारलाई छ । भौतिक पूर्वाधार सम्पतिको बाँडफाँट गर्ने अधिकार उसैलाई छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरकारमा रहे पनि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उसैलाई दिइएको छ । कतिपय ऐन कानुन पनि केन्द्र सरकारकै छ । पानी र कानुन बग्ने माथिबाटै हो, तलबाट बग्दैन । तर, हाम्रो ताल काशी जाने कुतीको बाटो जस्तो छ ।

हामी चाँडै सम्पतिको बाँडफाँट गरिदेऊ, चाँडो कर्मचारी र कार्यालयको बाँडफाँड गरिदेऊ, योजनाको वर्गीकरण गरिदेऊ भनिरहेको छौं । स्थानीय तहले हेर्ने साना आयोजना भनेर कतिसम्मलाई हेर्ने, प्रदेशले हेर्ने मझौला आयोजना भनेर कतिसम्मलाई मान्ने र संघले हेर्ने ठूलो आयोजना कुन-कुन हुन् ? छिनोफानो नगरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आइसक्यो । सबै कुरा हामीले गरिदिनु पर्ने अनि हामीलाई नै दोष लगाउने भनेर भन्न पाउँदैन केन्द्र सरकारले । संघीयता सफल बनाउने हो भने डमरु बनाएर हुँदैन, अधिकार दिनुपर्छ भनेको हुँ ।

तर, तपाईंले त मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर केन्द्र सरकारलाई घेराबन्दी गरौं भन्नुभयो…

मैले हाम्रो प्रवृति र चरित्रको कुरा गरेको हुँ । साँच्चै अप्ठ्यारो नपर्दासम्म, जनताले मारमुङ्गी नखाएसम्म्म, रगत नबगाएसम्म कुन चाहिँ काम भएको छ ? निर्मला पन्तको घटना हेर्नुस्, राष्ट्र र समाजलाई नै कलंकित गर्ने घटना भएको छ । तर, गलत अनुसन्धान भयो भनेर जनताले जुलुस निकालेपछि, आन्दोलनमा बालकले ज्यान गुमाएपछि बल्ल सरकारले गलत काम गर्नेलाई झिकाउने, अर्कालाई पठाउने, अनुसन्धान थाल्ने काम गर्‍यो । यही काम पहिल्यै किन नगरेको ? अहिले पनि किनभने हाम्रो मानसिकता र शैली नै त्यस्तै छ, आफू अप्ठ्यारोमा नपरेसम्म ठीक ढंगले काम गर्ने बानी नै छैन । यसले अप्ठ्यारो पारेको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेला पनि त्यस्तै हो । संघलाई नै सहयोग गर्न, सुझाव दिन साझा चौतारीमा बसेका हौं । तर उस (केन्द्र)ले भने घेराबन्दी गरेको सम्झन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बोलाइसक्नु भएको थियो । तपाईंले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर सार्वजनिक दबाव सृजना गर्न खोज्नुभयो भन्छन् नि ?

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक स्थगित भएर संघीय सरकारको इज्जत बढेको छैन । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा झन् ढिलाइ गरेको छ । बैठक स्थगितको कारण जेसुकै होला तर, हामीले परिषदको बैठक नियमित गर्नुपर्‍यो भनेका हौं । त्यसलाई गाइड गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो, कार्यविधि बनाउनुपर्‍यो । त्यसको सचिवालय गठन गर्नुपर्‍यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सभामुख, उपसभामुख केही कामले संघमा जानुपर्‍यो भने कोसँग जाने, कहाँ बस्ने ? अहिलेसम्म ब्यवस्था छैन । त्यसको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ र ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएकै कारण आजसम्म प्राकृतिक स्रोत, चलअचल सम्पति बाँडफाँट हुन सकेको छैन । हिजो जिविसमा अड्किएको सम्पति आजसम्म खर्च भएको छैन । मामुली कुरा हो नि त्यो । यो सबै कुरा किन भएको छैन भने नियमित अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक नबसेर । समस्या एक्स्पोज नै हुन पाएन । नमिलेका धेरै पाटा छन् । त्यो मिलाउने ठाउँ भनेकै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो, अन्तर प्रदेश परिषद हो । हाम्रा कुरा संघलाई भन्न बैठक भेला हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

होला, बैठक नबसी हल्लाखल्ला नगरी पनि हामी आफ्नो कुरा भन्न सक्थ्यौं । तर, त्यही कुरा बैठक बसेर गर्दा बेठिक, अनि लुसुक्क भेटेर भन्दा ठीक हुने हुन्छ र ?

मुख्यमन्त्रीको भेलामा तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पनि दिनु भएको थियो । उहाँले अस्विकारमात्रै गर्नुभएन, परिषदको बैठक नै स्थगित गर्नुभयो । किन त्यसो भयो होला ?

आजका दिनसम्म मलाई कसैले पनि तैंले यसो गर्नुपर्ने, यसो किन गरिस् ? यो भएन, त्यो भएन भनेर भनेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग गफ वा फोनवार्ता नभएको पनि धेरै भयो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार वा अरु सचिवले पनि अन्तरप्रदेेश परिषद बैठक स्थगित गर्नुको कारण भन्नु भएको छैन ।