सिङ्गापुरका प्राध्यापकको सुझावः कर कम, तलब बढी

२ असोज, काठमाडौं । दक्षिणपूर्वी एसियाको टापु राष्ट्र सिङ्गापुरलाई छोटो समयमा तेस्रो विश्वबाट पहिलोमा पुगेको मुलुक भनेर चिनिन्छ । यही देशको नाम लिँदै नेपाललाई पनि सिंगापुरजस्तै बनाउने राजनीतिक चर्चा बेलाबखत चल्ने गरेको छ ।

सिंगापुर क्षेत्रफल र जनसंख्यामा एकदमै सानो भइकन पनि आफ्ना आर्थिक उपलब्धिका कारण यो देशले विश्व मानचित्रमा उल्लेख्य उपस्थिति कायम गरेको छ ।सिङ्गापुरे जनता यो परिवर्तनको जस तीन वर्ष अगाडि निधन भएका आफ्ना पहिला प्रधानमन्त्री लि क्वान यिऊलाई दिन्छन् । हुन पनि सिङ्गापुरका राष्ट्रपिता मानिने यिऊले सन् १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष एकछत्र राज गरे । त्यसयता आफ्नो निधन अगाडिसम्मका हरेक सरकारमा उनको प्रभाव स्पष्ट थियो ।

सन् १९९० मै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएसँगै यहाँका राजनीतिक नेताहरूले पनि विकास निर्माणको कुरा गर्दा नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने सपना बाँड्न थाले । तर, त्यसपछि यहाँका कुनै पनि सरकार ३० वर्ष त के तीन वर्षभन्दा बढी टिकेनन् ।

गत वर्षको संसदीय चुनावपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले भने सिङ्गो पाँच वर्ष नै शासन गर्ने छाँटकाट देखिएको छ । यद्यपि, विविध शीर्षकमा करको दायरा बढाएको लगायतका कारण गठन भएको एक वर्षमै सरकार अलोकप्रिय भएको छ । अलोकपि्रयताले सरकारको काम गराइलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

तर, सरकारको दाबी भने अर्कै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक पार्न कर बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री लगायत अन्यको भनाइ छ । त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छः के सिङ्गापुरको तीव्र फड्को पछाडिको कारण पनि उच्च कर नै हो त ?

सिङ्गापुरका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका, अनि प्रधानमन्त्री यिऊको नीतिलाई नजिकबाट नियालेका प्राध्यापक ग्यारि लिटलाई सुन्ने हो भने उनको उत्तर ठ्याक्कै उल्टो छ । कर होइन, बरु सरकारी अधिकारी र कर्मचारीको तलब बढाएमा विकास प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ ।