सिङ्गापुरका प्राध्यापकको सुझाव : कर कम, तलब बढी

असोज, काठमाडौं । दक्षिणपूर्वी एसियाको टापु राष्ट्र सिङ्गापुरलाई छोटो समयमा तेस्रो विश्वबाट पहिलोमा पुगेको मुलुक भनेर चिनिन्छ । यही देशको नाम लिँदै नेपाललाई पनि सिंगापुरजस्तै बनाउने राजनीतिक चर्चा बेलाबखत चल्ने गरेको छ ।

सिंगापुर क्षेत्रफल र जनसंख्यामा एकदमै सानो भइकन पनि आफ्ना आर्थिक उपलब्धिका कारण यो देशले विश्व मानचित्रमा उल्लेख्य उपस्थिति कायम गरेको छ ।सिङ्गापुरे जनता यो परिवर्तनको जस तीन वर्ष अगाडि निधन भएका आफ्ना पहिला प्रधानमन्त्री लि क्वान यिऊलाई दिन्छन् । हुन पनि सिङ्गापुरका राष्ट्रपिता मानिने यिऊले सन् १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष एकछत्र राज गरे । त्यसयता आफ्नो निधन अगाडिसम्मका हरेक सरकारमा उनको प्रभाव स्पष्ट थियो ।

सन् १९९० मै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएसँगै यहाँका राजनीतिक नेताहरूले पनि विकास निर्माणको कुरा गर्दा नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने सपना बाँड्न थाले । तर, त्यसपछि यहाँका कुनै पनि सरकार ३० वर्ष त के तीन वर्षभन्दा बढी टिकेनन् ।

गत वर्षको संसदीय चुनावपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले भने सिङ्गो पाँच वर्ष नै शासन गर्ने छाँटकाट देखिएको छ । यद्यपि, विविध शीर्षकमा करको दायरा बढाएको लगायतका कारण गठन भएको एक वर्षमै सरकार अलोकप्रिय भएको छ । अलोकपि्रयताले सरकारको काम गराइलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

तर, सरकारको दाबी भने अर्कै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक पार्न कर बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री लगायत अन्यको भनाइ छ । त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छः के सिङ्गापुरको तीव्र फड्को पछाडिको कारण पनि उच्च कर नै हो त ?

सिङ्गापुरका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका, अनि प्रधानमन्त्री यिऊको नीतिलाई नजिकबाट नियालेका प्राध्यापक ग्यारि लिटलाई सुन्ने हो भने उनको उत्तर ठ्याक्कै उल्टो छ । कर होइन, बरु सरकारी अधिकारी र कर्मचारीको तलब बढाएमा विकास प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ ।

थोरै करका फाइदा
न्यून कर दरका दोहोरो फाइदा छन् । एकातिर यसले आफ्ना देशका नागरिकलाई व्यापार व्यवसायमा बढीभन्दा बढी संलग्न हुनका लागि हौसला प्रदान गर्छ भने अर्कातर्फ विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि न्यून कर दर अत्यन्त जरुरी रहन्छ

सन् २०११ मा फेसबुकका सहसंस्थापक इड्वार्डो लिज स्याभिरिनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर सिङ्गापुरमा बस्न थालेको घटना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चर्चामा रहृयो । स्याभिरिन आफैँले अस्वीकार गरे पनि धेरै जानकारहरूको दाबी छ कि अमेरिकाको उच्च कर दर छल्नका लागि उनले सिङ्गापुर बसाइँ सर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

प्राध्यापक लिटको पनि यसमा सहमति छ- ‘सिङ्गापुरमा आय कर लगायत अन्य करको दर एकदमै न्यून छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा विकास प्रवर्द्धनका लागि यो सहयोगी सिद्ध भएको छ ।’

उदाहरणका लागि सिङ्गापुरमा अधिकांश विकसित देशहरूमा अत्यन्त महत्व दिएर संकलन गरिने ‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ (कुनै व्यक्तिको निधन भएपछि उक्त व्यक्तिको सम्पत्ति पाउनेले सो सम्पत्ति पाए बापत बुझाउनुपर्ने कर) को अस्तित्व नै छैन । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर अत्यन्त कम छ ।

न्यून कर दरका दोहोरो फाइदा छन् । एकातिर यसले आफ्ना देशका नागरिकलाई व्यापार व्यवसायमा बढीभन्दा बढी संलग्न हुनका लागि हौसला प्रदान गर्छ भने अर्कातर्फ विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि न्यून कर दर अत्यन्त जरुरी रहन्छ ।

नेपालमा हाल कायम रहेको करको दर उच्च रहेको टिप्पणी गर्दै लिट प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ ।’

हुन त राज्यले नै नागरिकलाई आधारभूत सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यत राख्ने युरोपेली देशहरूमा उद्योगी व्यापारीबाट उच्च दरमा कर उठाउनु जायज मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि हुन्छ । त्यसैले नै डेनमार्क, नर्वे, स्विडेनजस्ता देशहरूमा करको दर खासै ठूलो समस्या भएको छैन । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुका प्रमुख कारणमध्ये यिनै युरोपेली मुलुकको आर्थिक ढाँचाप्रति उनले देखाएको माया पनि एक रहेको सिङ्गापुरे प्राध्यापकको दाबी छ ।

तर, नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले तत्कालै यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने सोच नबनाएकाले एवं यस्तो ढाँचा अपनाउन हाललाई सम्भव पनि नभएकाले कर मात्र बढाउनु तर्कपूर्ण नहुने उनको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा कर दुरुपयोगको जोखिम रहने भएकाले नागरिक सचेत हुनुपर्ने कुरामा उनी जोड दिन्छन् ।

यद्यपि उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘मैले उच्च कर गलत हुन्छ भनेर चाँहि कहिल्यै भनेको छैन । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संकलित करलाई कसरी व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने हो ।’