संघिय कानुन नबन्दा संघियता कार्यान्वयन हुनेमा अन्यौलता : मूख्यमन्त्री पोखरेल

संघिय कानुन निर्माण प्रक्रिया पुरा नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघिय कानुन संबिधानले ब्याख्या गरेका कतिपय सवालहरु कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दावी थियो ।
पोखरेलले राज्यको तिनै तह कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउदै संघिय ,प्रदेश र स्थानिय तहले एकै पटक कानून कार्यान्वयन गर्दा जटिलता थपिएको समेत उल्लेख गरे । उनले प्रदेश र पालिका तहको भन्दा संघिय कानुन पहिले बन्नु पर्ने मा त्यो हुन नसकेका कारण अलमल भएको बताए ।
“उत्पन्न बिवादको समाधान संघिय कानुनले गर्छ त्यसका लागि साझा सूचिमा आधारीत संघिय कानून निर्माण आजको तडकारो अवश्यकता हो” मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानिय तहका योजना र तिनको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न , प्रदेश भित्र बन्ने कानुनमा एकरुपता ल्याउन तथा प्रदेश भरी नै कर प्रणालीलाई एकरुपता ल्याउन परिषदको आयोजना गरीएको बताए ।
किसानहरुको उत्पादनलाई बजारको पहंचमा पुग्ने वातावरण तयार नगरे सम्म किसानहरुको जिवनस्तर उकास्न नसकिने हुदा उनिहरुको बजार सम्म प्रतिस्पर्धी पहंच बिस्तार गर्न सहुलियत प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।
उनले साना तथा घरेलु उद्योगको बिकास, सहकारीको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी कानून निर्माण गर्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरे ।
दुई दिन सम्म चल्ने प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा प्रदेश ५ का ७३ वटै स्थानिय तहका प्रमुख उप प्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको छ ।
परिषदमा राष्टिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा.पिताम्वर शर्मा, राष्टिय प्राकृतीक श्रो तथा बित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पँैडेले स्थानिय तहले गर्ने काम कार्वाही , योजना ब्यवस्थापन र प्राकृतीक श्रोत र साधनहरुको बांडफांड सम्वन्धी बिषय तथा प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तर सम्वन्ध बिषयमा सहजीकरण गर्ने बताईएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेको स्वागत तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव भरतमणी रिजालको सन्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले बिषयबस्तु माथी प्रकाश पारेका थिए ।Minister of State 5, Shankar Pokharel has said that there is no contradiction of how federalism should be implemented without federal laws.
Addressing the first meeting of State 5 State Coordination Council, Chief Minister Pokhrel said that the laws made against the rights of the rights made between the Union and Territory, the state and the local level, and the rights of the rights related to the rights of the parties, are subject to conflict in federal laws.