सिन्डिकेट संरक्षण गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, फसे यातायात मन्त्रीनै !

काठमाडौं – यातायात सिण्डिकेटको संरक्षणमा लागेका ओली सरकारका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई झट्का लागेको छ। व्यवसायीको मिलेमतोमा महासेठले प्रधानमन्त्रीलाई घुमराहमा राखेर अदालतबाट समेत सेटिङ मिलाउन खोजेका थिए। जसअन्तर्गत मन्त्रीसँगको मिलेमतोमा व्यापारीले सिण्डिकेट कायम हुनुपर्ने गरी सरकारलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्डिकेटविरुद्ध अदालत पुगेका व्यापारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो र सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दियो। यो आदेशबाट यातायात व्यवसायी त फसे फसे मोटो रकम चलखेल गरेका मन्त्री महासेठ पनि फसेका छन्। यातायात व्यवसायीसँग मिलेमतो सफल नभएपछि उनलाई आपत भएको हो। अब उनले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय बाध्य भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोेच्च महासंघका तर्फबाट शम्भुप्रसाद अधिकारीले भदौ ४ मा सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए । भदौ ६ मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारलाई कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश भएको थियो ।



मंगलबार दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रमा सरकारले सिन्डिकेट खारेजको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी वा फर्मका रूपमा यणतायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो।

कम्पनीमा दर्ता नभएसम्म संस्था दर्ता ऐनअनुसार खारेज हुने, बैंक खातासमेत रोक्का राख्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले सरकारले सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का गर्न पाउने र आफूहरू ऐनअनुसार संस्था दर्ता गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।