काठमाडौं । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक पुनर्संचरना प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ। जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी विगत डेढ वर्षदेखि अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मात्र पठाइएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन आइसके पनि सरकारले कर्मचारी समयोजनलाई अघि बढाएको छैन। समायोजन अघि नबढेकाले स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीमा अन्योल बढेको छ।
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीलाई अहिले पनि काजमै खटाएको छ। जसबाट सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै सकस परेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन आफैं गर्न खोज्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भद्रगोलको स्थिति आएको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
Comments
Post a Comment