उल्टियो ओली सरकारको अर्काे बिबादित निर्णयः रवीन्द्र अधिकारी तनावमा, ढकालको पद उड्यो

काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अर्काे निर्णय उल्ट्याएको छ। नागरिक उडड्यन पयर्टन तथा संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले करोडौं रकम चलखेल गरेर नियुक्त गरेका लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवलाई काम नगराउन सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वाेच्चले यसअघि पनि

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवको नियुक्ति पाएका पाल्पाका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश थियो ।

बिहीबार सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले ढकालविरुद्धको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयले ढकाललाई झट्का लागेको छ ।



सरकारले कोषको सदस्य सचिवमा विज्ञापनमार्फत आएका २२ जनाभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ता शिव अर्याल र पूर्वएमाले निकटका नेता रामेश्वर श्रेष्ठले ढकालको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले शुरुको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

ढकालको नियुक्ति प्रक्रिया ऐन कानून विपरित रहेको भन्दै मिडिया डबली डटकमले समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो । सर्वोच्चले ढकालको नियुक्तिविरुद्धको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै समाचारको पुष्टि पनि भएको छ ।

मिडिया डबली बाट