मंसिरदेखि सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण पाइने पक्का ! कति सम्म पाईन्छ ? (पुरा विवरण पढ्नुस)

काठमाडौं । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने भएको छ ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

भदौभित्रै सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले बताए ।

उनले कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्यविधिमै समेटिने बताए ।

बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

‘हाम्रो वाषिर्क कार्ययोजनामा नै भदौसम्म कार्यविधि बनाउने र मंसिरबाट कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ । त्यसैअनुसार तयारी पनि अघि बढेको छ,’ आचार्यले भने,’मंसिरबाट युवाले स्वरोजगारीका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुसक्नेछन् ।’



बजेटले सर्टिफिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । ब्याजमा अनुदान मात्रै दिने हो ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टिफिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिँदैछ ।सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण लिन-दिनका लागि के-के गर्ने भन्ने बनिरहेको कार्यविधिले नै तय गर्नेछ ।

ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।

यसका लागि युवाले आफ्ना व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।

ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।

मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताएको छ । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ ।