
काठमाडौं – सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा असन्तुष्टि बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको लाइनविपरित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवालीलाई पुनः नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा चुनाव हारेर सांसद बन्न नपाएका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा भूकम्पको पुनर्निर्माणसहित शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
जसमा वामदेवसहित नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमत थिए। तर ओलीले मंगलबारको क्याविनेटबाट काम गर्न नसकेर विस्थापित भएका ज्ञवालीलाई पुनः नियुक्त गरेपछि ओली समूह तथा प्रचण्डको पूर्वमाओवादी समूह रुष्ट बनेको नेकपाका एक नेताले बताए। यो निर्णयबाट सबैभन्दा ठूलो धोका वामदेव गौतमलाई भएको छ। ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका गौतममाथि धोका भएपछि प्रचण्ड पनि ओलीसँग रुष्ट भएका हुन्।
नेकपाका नेताहरुका अनुसार पूर्व एमालेको ओली इतर खेमा र पूर्व माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको असहमतिका बाबजुद ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएका थिए। कनिष्ट तहका सरकारी अधिकारी ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएपछि कर्मचारीतन्त्रको असन्तुष्टिका कारण अघिल्लो कार्यकालमा खासै गतिलो काम गर्न सकेका थिएनन्। तिनै ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको पाँचौ कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि चर्किएको हो।
नेकपाभित्र यसअघि पुननिर्माण प्राधिकरण भन्दा शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरेर त्यसको नेतृत्व कुनै उच्च नेतालाई दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो। त्यसमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बामदेब गौतमले रुचि देखाएका थिए। निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई उचित भूमिका हुनेगरी त्यस्तो प्राधिकरण निर्माण गर्नेमा पार्टीका दुबै अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड पनि सहमत थिए।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण १२ बैशाख ०७२ मा आएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि निर्माण गरिएको निकाय हो। तर मुलुकको तीब्र विकासका लागि अझ शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्ने र त्यसलाई रेलमार्ग, अन्य सडकमार्ग निर्माण लगायतको जिम्मेवारी दिने सहमति नेताहरुबीच थियो। यस्तो प्राधिकरण गठन गरिँदा त्यसले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माण त गथ्र्यो नै, मुलुकको तीब्र विकासको खाका र सोही अनुसार कामपनि त्यो प्राधिकरणले गर्न सक्थ्यो।
राजनीतिक व्यक्तित्व भएपनि विकास निर्माणका सम्बन्धमा चिन्तन गरिने भएकाले ओली र प्रचण्डले गौतमलाई यस्तो प्राधिकरण निर्माण गरेर त्यसको जिम्मेवारी दिने बचनपनि दिएका थिए। ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ गौतमलाई ओलीले प्राधिकरण निर्माण र त्यसको नेतृत्वको जिम्मा त दिए, तर प्राधिकरण गठन भने गरेनन्।
प्राधिकरण गठन होला र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिइएला भन्ने कुरामा गौतम लामो समय आशावादी भएर बसे। तर गठन नगरिँदा गौतम विस्तारै असन्तुष्ट बन्न थाले। तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुको असहमतिका बाबजुद ओलीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व ज्ञवालीलाई दिएपछि गौतमले अपेक्षा गरेअनुरुपको शक्तिशाली प्राधिकरण बन्ने र त्यसको नेतृत्व पाउने सम्भावना सकिएको छ। यो निर्णयले नेकपाभित्र ओलीप्रतिको आक्रोश पनि बढाएको छ।
Comments
Post a Comment